TikTok Creator Rewards Program 2026 Eligibility Apply & Earnings || TikTok Account Monetization Kasari Garne Full Detials

रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सुरुङभित्रै थुनेर बसेको लेदो हटाउन निकै कठिन चुनौती देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो छ कि तत्काल उद्धार नै अलिक जटिल रहेको छ।

   काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा लेदो, हिलो र माटो भरिएर उत्पन्न भएको अवरोध हटाउन तत्काल उद्धार तथा खोजी कार्य अघि बढाउन कठिन भइरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रसुवामा देखिएको विपद् सामान्य प्रकृतिको नभएको र सुरुङभित्र बाढीसँगै ठूलो परिमाणमा लेदो प्रवेश गरेका कारण अवस्था निकै जटिल बनेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सुरुङभित्र पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको भन्दा पनि बाढीको पानीसँगै हिलो र माटो ठूलो मात्रामा भित्र पसेर सुरुङ नै पूर्ण रूपमा थुनिएको अवस्था रहेको छ। यस्तो प्रकृतिको विपद् सामान्य उद्धार अभियानभन्दा निकै फरक हुने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा विशेषज्ञता तत्काल उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

उनले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सुरुङमा आएको विपद्को प्रकृति विशेष किसिमको भएको बताएका छन्। उनका अनुसार बाढी आफैं सुरुङभित्र प्रवेश गरेको र त्यससँगै आएको हिलो तथा माटोले सुरुङलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उद्धारकर्मीका लागि सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने, अवरोध हटाउने र जोखिममा परेका व्यक्तिसम्म पुग्ने काम निकै कठिन हुने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

बाढीसँगै सुरुङभित्र पस्यो ठूलो मात्रामा लेदो

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा ठूलो प्रभाव पारेको बताइएको छ। बाढीको पानीसँगै आएको हिलो, माटो र लेदो सुरुङभित्र प्रवेश गरेपछि भित्रको बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

सामान्य अवस्थामा सुरुङभित्र पहिरो खसेको भए त्यसलाई मेसिन, उपकरण वा अन्य उद्धार प्रविधिको प्रयोगबाट हटाउने सम्भावना रहन्छ। तर यहाँ समस्या फरक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सुरुङभित्र केवल केही स्थानमा पहिरो खसेको नभई बाढीसँगै आएको ठूलो परिमाणको लेदोले सुरुङको धेरै भाग पुरिएको अवस्था रहेकाले त्यहाँ मानिसलाई सुरक्षित रूपमा प्रवेश गराउन कठिनाइ भएको उनले बताएका छन्।

यस प्रकारको अवस्थाले उद्धारकर्मीको सुरक्षालाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको छ। सुरुङभित्रको जमिन स्थिर नभएको, हिलो गहिरो हुन सक्ने र थप पानी वा लेदो आउने जोखिम रहेको अवस्थामा मानिसहरूलाई सिधै भित्र पठाउनु थप जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ।
तत्काल उद्धार गर्न किन गाह्रो भयो?

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुङभित्रको लेदोका कारण सुरक्षाकर्मीहरू समेत लामो समयसम्म अडिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उद्धारका लागि मानिसहरू भित्र जान सक्ने सुरक्षित ठाउँ आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेको अवस्था अनुकूल नभएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार मौसममा सुधार हुनुपर्ने, सुरुङभित्र रहेको लेदो केही सुक्नुपर्ने र उद्धारकर्मी उभिन वा काम गर्न सक्ने आधार बन्नुपर्ने अवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अवरोध हटाउने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावना हुन्छ।


यसले उद्धार कार्य तत्काल सुरु गर्न नसकिएको कारणबारे पनि केही स्पष्टता दिएको छ। विपद्को समयमा उद्धार ढिला हुनुको अर्थ सरकार वा सुरक्षाकर्मीले प्रयास नगरेको भन्ने मात्र नभई कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक अवस्थाले नै उद्धारको गति निर्धारण गर्ने गर्दछ। विशेष गरी सुरुङ, पहिरो र बाढीजस्तो जोखिमयुक्त स्थानमा उद्धारकर्मीको सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।


प्रधानमन्त्रीले मौसमले साथ दिएको समय, हिलो केही सुकेको अवस्था र सुरुङभित्र काम गर्न सकिने आधार बनेपछि उद्धार तथा अवरोध हटाउने काम गर्न सकिने बताएका छन्।


विश्वमै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि नरहेको दाबी


प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो प्रकारको सुरुङ अवरोध हटाउन विश्वमै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले यस विषयमा आवश्यक विशेषज्ञता धेरै देशसँग समेत सीमित रहेको र नेपालसँग पनि त्यस्तो अवस्थालाई तत्कालै समाधान गर्ने प्रविधि नरहेको उल्लेख गरेका छन्।


उनको भनाइअनुसार अन्य मुलुकमा भएका उद्धारका घटनासँग रसुवाको अवस्था तुलना गर्न मिल्दैन। अन्य ठाउँमा सुरुङ दुर्घटना, पहिरो वा अन्य कारणले बाटो बन्द भएको हुन सक्ने भए पनि यहाँ बाढीको पानीसँगै ठूलो मात्रामा लेदो प्रवेश गरेर सुरुङ नै भरिएको अवस्था रहेको छ।


त्यसैले अरू देशमा प्रयोग भएका उद्धार विधि यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न कठिन हुने देखिएको उनको भनाइ छ। परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त समय र विधि छनोट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।


बाढीको सूचना ढिला भएको आलोचनाको जवाफ


रसुवामा आएको बाढीको पूर्वसूचना नागरिकसम्म समयमै पुग्न नसकेको भन्दै विभिन्न स्तरबाट प्रश्न तथा आलोचना उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।


उनले उक्त विपद् सामान्य पूर्वानुमानको दायराभन्दा बाहिरको घटना भएको बताएका छन्। तर बाढी आउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उनको दाबी छ।


प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा करिब ११ लाख SMS तथा telephone calls पठाइएको थियो। बाढीको जोखिमबारे नागरिकलाई सचेत गराउन सकेसम्म चाँडो सूचना दिने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।


उनले बाढी आउनुभन्दा करिब आधा घण्टा अगाडि नै नागरिकलाई सतर्क गराउने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्। सरकारको प्राथमिकता सम्भावित जोखिमबारे जानकारी प्राप्त भएपछि तत्काल नागरिकलाई सचेत गराउनु रहेको उनले बताएका छन्।

यद्यपि यस्ता विपद्का घटनामा पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी भयो, सूचना सबै प्रभावित नागरिकसम्म पुग्यो कि पुगेन र स्थानीय स्तरमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने विषयमा भने आगामी दिनमा थप समीक्षा आवश्यक हुन सक्ने देखिन्छ।

पूर्वसूचना प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता

ठूलो बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपद्का क्रममा समयमै सूचना प्राप्त हुनु नागरिक सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सूचना पाएपछि मानिसहरूले सुरक्षित स्थानतर्फ जान, परिवारका सदस्यलाई खबर गर्न तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र छाड्न केही समय पाउन सक्छन्।

तर सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनका लागि SMS वा telephone मात्रै पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, आयोजनाका कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच पनि समन्वय आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा मौसम अत्यन्त छिटो परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सम्भावित बाढी, पहिरो र नदीको बहावबारे नियमित निगरानी आवश्यक हुन्छ। भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय उद्धार तयारी र आपतकालीन सञ्चार प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।


बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापनबारे प्रश्न


भोटेकोशी बाढीपछि ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनलाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेषगरी पहिचान गर्न कठिन भएका शवहरूलाई कसरी सुरक्षित राखिएको छ र सम्बन्धित परिवारसम्म कसरी पुर्‍याइनेछ भन्ने विषयमा चासो देखिएको छ।


यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाएर मात्रै शव व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन्। पहिचान गर्न नसकिएका शवलाई जथाभावी व्यवस्थापन नगरिएको उनको स्पष्ट भनाइ छ।


उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएपछि DNA matching मार्फत पहिचान गर्ने काम गरिनेछ। DNA मिलान भएपछि मात्रै सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनले बताएका छन्।


विपद्को समयमा मृतकको पहिचान गर्नु आफैंमा कठिन काम हुन्छ। विशेषगरी बाढी तथा पहिरोमा परेका व्यक्तिहरूको शव लामो समयसम्म प्राकृतिक अवस्थाका कारण प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सामान्य पहिचान विधि पर्याप्त नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।




परिवारका लागि पहिचान प्रक्रिया महत्वपूर्ण




कुनै विपद्मा आफन्त गुमाउनु परिवारका लागि अत्यन्त पीडादायी अवस्था हो। त्यसमाथि शवको पहिचान हुन नसक्दा पीडा अझ बढ्न सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक र कानुनी प्रक्रियामार्फत सही व्यक्तिको पहिचान गरी परिवारलाई शव हस्तान्तरण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।


DNA परीक्षणमा केही समय लाग्न सक्ने भए पनि यसले गलत व्यक्तिलाई शव हस्तान्तरण हुने जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यस प्रक्रियामा सम्बन्धित परिवारको DNA नमुना, मृतकको उपलब्ध जैविक नमुना र अन्य पहिचानसम्बन्धी तथ्यलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ।


प्रधानमन्त्रीले सरकारले वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाइरहेको उल्लेख गर्दै पहिचान हुन नसकेका शवलाई हतारमा जथाभावी व्यवस्थापन गरिएको भन्ने धारणा गलत भएको बताएका छन्।


उद्धारका लागि मौसम महत्वपूर्ण

रसुवाको घटनामा मौसम अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। निरन्तर वर्षा भइरहने, नदीको बहाव बढ्ने वा सुरुङ क्षेत्रमा थप पानी तथा लेदो आउने अवस्था रहेमा उद्धारकर्मीका लागि जोखिम अझ बढ्न सक्छ।


त्यसैले उद्धार कार्यमा मौसमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। मौसम केही सुधार भएपछि सुरुङको अवस्था निरीक्षण गर्ने, सुरक्षित मार्ग तयार गर्ने तथा आवश्यक उपकरण प्रयोग गरी अवरोध हटाउने काम अघि बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार उद्धारका लागि मानिसहरू भित्र जान सक्ने स्थान तयार हुनुपर्नेछ। सुरुङभित्र खुट्टा टेक्ने आधार नै नहुँदा उद्धारकर्मीले काम गर्न नसक्ने भएकाले पहिले सुरक्षित वातावरण तयार पार्नु आवश्यक हुन्छ।


सुरक्षाकर्मीको भूमिका


बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका टोली परिचालन भएको बताइएको छ। प्राकृतिक विपद्को समयमा खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण, सुरक्षा व्यवस्थापन र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काममा सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।


तर उद्धारका क्रममा सुरक्षाकर्मी आफैं जोखिममा पर्न नदिन पनि आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ। सुरुङभित्रको हिलो र कमजोर संरचना भएको अवस्थामा अत्यधिक जोखिम लिनु थप मानवीय क्षतिको कारण बन्न सक्ने भएकाले सुरक्षित रणनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।


यसैकारण मौसम र स्थलको अवस्था अनुकूल बनेपछि मात्रै उद्धारलाई तीव्रता दिने रणनीति अपनाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

जलविद्युत आयोजनामा पनि ठूलो चुनौती

भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा भएको क्षतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा सुरुङ महत्वपूर्ण संरचना हो। यस्तो संरचनाभित्र बाढी तथा लेदो प्रवेश गरेमा मर्मत, निरीक्षण र पुनः सञ्चालनमा ठूलो प्राविधिक चुनौती आउन सक्छ।


आयोजनाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूका लागि पनि क्षतिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ। तर सुरुङभित्र प्रवेश नै गर्न कठिन भएको अवस्थामा क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गर्न समय लाग्न सक्छ।


यसकारण उद्धार र मानवीय पक्षसँगै आयोजनाको प्राविधिक अवस्था मूल्यांकन गर्ने काम पनि अर्को चरणमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।


अबको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?


रसुवा घटनापछि तत्कालको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, खोजी तथा उद्धार र आवश्यक राहत व्यवस्थापन हुनु स्वाभाविक हो। त्यससँगै प्रभावित परिवारलाई सही सूचना उपलब्ध गराउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ।


बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को समयमा अफवाह फैलिन सक्ने भएकाले आधिकारिक स्रोतबाट नियमित सूचना सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले परिवार, स्थानीय बासिन्दा तथा आम नागरिकलाई घटनाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी पाउन सहयोग गर्छ।


उद्धार कार्य, शव पहिचान, राहत व्यवस्थापन तथा आयोजना क्षतिको मूल्यांकनजस्ता विषयमा स्पष्ट र नियमित जानकारी उपलब्ध गराइएमा नागरिकको विश्वास बढाउन समेत मद्दत पुग्न सक्छ।


भविष्यका लागि सिकाइ


रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपालका हिमाली तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।


बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नु, स्थानीय तहमा आपतकालीन तयारी बढाउनु, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय उद्धार टोलीलाई विशेष तालिम दिनु र कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मिल्ने आधुनिक उद्धार उपकरण तयार राख्नु भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

जलविद्युत आयोजना या अरू ठूला पूर्वाधार बनाउँदा पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई अलिकति बढी गहिरो ढंगले हेर्नु पर्ने अवस्था छ। खासगरी नदी छेउछाउका संरचना , सुरुङ र पहाडी भेगतिर पहिरो तथा बाढीको जोखिमलाई मनमा राखेर आपतकालीन योजना पहिले नै तयार राख्नुपर्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूभित्र ठूलो मात्रामा हिलो , माटो र लेदो जमेर गएर उद्धार गर्ने काम र अवरोध हटाउने प्रक्रिया निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै यो घटना सामान्य प्रकृतिको नहुने र तत्काल काम चलाउन सकिने प्रविधि तथा विशेषज्ञता सीमित रहेको बताए।


उनको भनाइ अनुसार सुरुङभित्र मानिस प्रवेश गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण तयार नहुन्जेल सम्म उद्धार कार्य अघि बढाउन गाह्रो हुने छ। मौसममा सुधार आउनु, लेदो केही सुक्ने जस्तो अवस्था बन्नु र उद्धारकर्मीले अडिन मिल्ने ठाउँ पाउनु अनि मात्रै सुरुङको अवरोध फुकाल्ने काम गर्न सम्भव हुने उनले बताए।


त्यस्तै बाढीको पूर्वसूचना सम्बन्धी उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, सरकारबाट प्रभावित क्षेत्रतिर धेरै संख्यामा SMS तथा telephone calls गरिएकै थियो, र बाढीको जोखिमबारे नागरिकलाई जति छिटो सकिन्छ त्यति चाँडो जानकारी दिने प्रयास गरिएको दाबी पनि गरे।


बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनबारे उनले सरकारका तर्फबाट कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया मिलाएर अघि बढाइएको, र पहिचान नखुलेका शवको DNA मिलान भएपछि मात्रै सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने बताए।


अबको मूल मुद्दा भनेको प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित ढंगले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनु , प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग समयमै पुर्‍याउनु , र यो घटनाबाट आगामी दिनका लागि सिकाइ निकाल्नु हो। यस्ता विपद्ले नेपालभित्र पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सम्बन्धी प्रविधि , आपतकालीन तयारी र ठूला पूर्वाधारको सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ मजबुत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ।